मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरयावली में कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का किया अवलोकन,मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूह के उत्पादों एवं कृषि यंत्रों की सराहना
सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के नरयावली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्व-सहायता समूहों के उत्पादों एवं कृषि यंत्रों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और किसानों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों से हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने की अपील की, जिससे नरवाई प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके और वायु प्रदूषण में भी कमी आए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सागर के स्टॉल का भ्रमण किया तथा शरबती गेहूं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हरे चने की नवीन किस्म आरवीजी-205 के संबंध में जानकारी ली, जिसकी विशेषता है कि इसका दाना सदैव हरा रहता है तथा सूखे रूप में भी इसका स्वाद हरे चने जैसा ही बना रहता है। यह किस्म फूला एवं बर्फी बनाने के लिए उपयुक्त होने के साथ प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम से भरपूर है। प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पूसा बायोडीकंपोजर के माध्यम से पराली/नरवाई प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं जैविक खाद निर्माण की जानकारी दी। साथ ही नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसे उर्वरकों के उपयोग से लागत में कमी एवं उत्पादकता वृद्धि के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इन नवाचारों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का विस्तार से अवलोकन किया। इसमें महिला एवं बाल विकास, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, केन-बेतवा लिंक परियोजना, मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, एक जिला एक उत्पाद तथा समग्र शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए।
