मध्य प्रदेश: परिवहन चेक पोस्ट बंद, नई जांच व्यवस्था लागू
भोपाल। मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन विभाग की जांच चौकियों का संचालन सोमवार से बंद हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब इन चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था लागू की जाएगी।
परिवहन विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे परिवहन विभाग की नई व्यवस्था में पूरा सहयोग करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, और इसी दिशा में मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य शासन सख्त कार्यवाही करेगा।
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वे महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए शिविर आयोजित करें। इसके अलावा, यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियमों का पालन सुनिश्चित करें और समय सारणी का पालन करें। स्कूल बसों की चेकिंग भी अनिवार्य रूप से की जाए।
ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि तथा व्यवस्थित कार्य प्रणाली लागू करने की पहल की गई है। यह नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वाहन चालकों एवं संचालकों की दिक्कतों को दूर करेगी।
नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट होंगे और अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे और प्रदेश में 211 होमगार्ड जवानों को इन चेक पॉइंट्स पर सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया गया है। इन जवानों की ड्यूटी समय-समय पर बदली जाएगी।
गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार मध्य प्रदेश में भी यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
